-राजकुमार तिमिल्सीना , जनमुक्ति खबर ।
मार्क्सवादी अर्थ–प्रणाली के हो ?
— जनताले बुझ्ने सरल व्याख्या मार्क्सवाद भन्यो भने धेरैलाई कठिन सिद्धान्त जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसको आधारभूत कुरा धेरै सरल छ — “धनी र गरिबबीच हुने अन्याय कसरी हटाउने?” यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने आर्थिक सोच हो मार्क्सवादी अर्थ–प्रणाली।
१) कसले चलाउँछ अर्थतन्त्र ?
— राज्य (सरकार) मार्क्सवादी आर्थिक मोडेलमा: ठूलो उद्योग, कारखाना, बैंक, खानी, बिजुली, पानीजस्ता महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति सरकार (राज्य) को नियन्त्रणमा हुन्छ। उद्देश्य: थोरै धनी मानिसले देशको सम्पत्ति कब्जा नगर्नूँ। सबैलाई बराबरी लाभ पुग्ने व्यवस्था बनाउने। यसलाई “उत्पादनका साधन राज्यको हातमा” भन्ने गरिन्छ।
२) किन यस्तो प्रणाली चाहिन्छ भन्ने मार्क्सवादी तर्क मार्क्सवादीहरूको विश्वास: पूँजीवाद (capitalism)
मा धनी अझ धनी र गरिब अझ गरिब बन्छन्। कम्पनी चलाउने मालिक (बुर्जुवा) ले श्रमिक (मजदुर) को मेहनतबाट ठूलो नाफा कमाउँछन्। यही “नाफा असमान रूपमा मालिककहाँ जाने प्रणाली” आर्थिक अन्यायको स्रोत हो। त्यसैले मार्क्सवाद भन्छ— “उत्पादन गर्ने सबैमा बराबरी अधिकार र सुविधा हुनुपर्छ।”
३) श्रमिकको भूमिका
— केन्द्रमा “कामदार” मार्क्सवादी अर्थतन्त्रले: श्रमिकलाई देशको मुख्य शक्ति मान्छ। मजदुरले कमाएको मूल्य (value) उनीहरूकै हितमा खर्च हुनुपर्छ भन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिमा, रोजगारी—यी सबैमा सरकारको जिम्मेवारी बढ्छ।
४) नाफा कसले लिन्छ? पूँजीवादमा: नाफा
= कम्पनी मालिकको। मार्क्सवादी अर्थतन्त्रमा: नाफा = समाज/सरकारका लागि। सरकारले त्यो नाफा जनताको सेवा, विकास, सब्सिडी मा लगानी गर्छ।
५) बजार कसरी चल्छ ?
मार्क्सवादी मोडेलमा बजार पूर्ण रूपमा खुला हुँदैन। सरकारले: मूल्य नियन्त्रण ठूलो व्यापार नीति निर्यात–आयात कच्चा पदार्थ वितरण यी सबैमा निर्णायक भूमिका खेल्छ। उद्देश्य: नाफाका लागि होइन, जनताको आवश्यकताका लागि उत्पादन।
६) यसको फाइदा
७) यसको कमजोर पक्ष
✘ सरकारी नियन्त्रण धेरै हुँदा उत्पादनमा ढिलाइ र प्रभावकारिता घट्न सक्छ ✘ प्रतिस्पर्धा नहुँदा नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तन सुस्त ✘ योजना मिलाउन कठिनाइ (planning economy ले कहिलेकाहीँ ‘घाटा’ पैदा गर्छ) ✘ सबै क्षेत्र सरकारमै हुँदा भ्रष्टाचार बढ्ने जोखिम
८) आजका देशहरूमा के यस्तो प्रणाली छ? पुरै मार्क्सवादी अर्थ–प्रणाली

विश्वमा अब धेरै भेटिँदैन। तर: चीन क्युबा भियतनाम उत्तर कोरिया जस्ता देशहरूले मार्क्सवादी आर्थिक सिद्धान्त लाई आफूअनुसार मिलाएर “राज्य–नियन्त्रित मिश्रित अर्थतन्त्र” बनाएका छन्। अर्कातिर, धेरै युरोपेली देशमा मार्क्सवादी सोचबाट उत्पन्न सामाजिक सुरक्षा (education, health free/cheap) आज पनि बलियो छ। मार्क्सवादी अर्थ–प्रणाली धनी–गरिबबीचको असमानता हटाउने र श्रमिकलाई केन्द्रमा राख्ने सोच हो। यसले जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्छ, नाफालाई होइन। तर अत्यधिक सरकारी नियन्त्रणले उत्पादन र नवप्रवर्तन सुस्त बनाउने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले विश्वका धेरै देशहरूले आज मार्क्सवाद र पूँजीवाद दुवैका तत्व मिसाएर “मिश्रित अर्थतन्त्र” अपनाएका छन् — जसलाई व्यवहारमा सबैभन्दा सफल मोडेल मानिन्छ।





