फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बहिष्कारको कार्यक्रम लिएर केही पार्टी/दल/सङ्गठनहरूले आह्वान वा निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। मुख्यतः कम्युनिस्ट दलहरू र वाम/क्रान्तिकारी समूहहरू यस रणनीतिमा देखा परेका छन्।
🧨 निर्वाचन बहिष्कार आह्वान गरेका दल/सङ्गठन
कम्युनिस्ट–वाम दलहरू संयुक्त रूपमा फागुन २१ को निर्वाचन बहिष्कार गर्न अर्को विद्राेही दल नेकपा ( माओवादी ) छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै आह्वान गरेका छन्:
२ . क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल (Revolutionary Communist Party of Nepal)
३ . नेकपा बहुमत (CPN Bahumat)
४ . वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी (Scientific Socialist Communist Party)
५ .नेकपा (जनपक्ष) (CPN Janapaks)
६ .नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (Nepal Communist Party)
७ .समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल (Socialist Communist Party Nepal)
यी दलहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘स्वाधीन संयुक्त जनसरकार’ र ‘जनसंविधान’ हुन सकेन भने यथास्थितिमा हुने चुनाव जनविरोधी भएकाले बहिष्कार गर्न आम जनतालाई अपील गरेको उल्लेख गरिएको छ।
👉 यिनै समूहहरूले एक संयुक्त केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गर्ने र सुशीलाले नेतृत्व गरेको सरकारलाई पनि ‘कठपुतली सरकार’ भन्दै बर्खास्त गर्न माग गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
🧠 अन्य दलहरू र स्थिति
-
मुख्यधाराका ठूला दलहरू (जस्तै नेपाली काँग्रेस, एमाले आदि) ले बहिष्कारको निर्णय लिएको छैन; अधिकांशले निर्वाचनमा सहभागिता वा टोली दर्ताका तयारीमा लागिरहेको छन्।
-
केही प्रतिक्रियात्मक/अलग समूह वा राजनीतिक शक्ति पनि मतदान प्रक्रियाले जनतालाई पर्याप्त प्रतिनिधित्व नदिने भन्दै असहमति व्यक्त गरेको पाइन्छ, तर औपचारिक बहिष्कार निर्णायक पार्टीको रूपमा प्रतिवद्धता दिएको मुख्य केन्द्र वाम/कम्युनिस्ट समूहहरु हुन्।
🔴 नेत्रविक्रम चन्द (‘विप्लव’) नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)
-
यो पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई निर्वाचन चिह्न सहित फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा औपचारिक रूपमा सहभागी हुनका लागि आवेदन पनि दिएको छ।
-
उक्त पार्टीले निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि महासचिव विप्लवलाई रोल्पाबाट उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस समेत गरेको समाचार पनि आएको छ।
❗ ऐतिहासिक सन्दर्भ (पहिलेदेखिको प्रवृत्ति)
वि.सं. २०७४ र २०७५ का केही निर्वाचनहरूमा विप्लव समूहले सचमुच चुनाव बहिष्कार/विरोध गर्दै आएको थियो र तब यसले चुनावको वैधानिकता, संविधान र संसदीय ढाँचालाई चुनौती दिएको थियो।
तर २०७९ काे स्थानीय निर्वाचनमा अप्रत्यक्ष सहभागीता जनाईसकेकाेमा हाल निर्वाचन आयाेगमा दल दर्ता सहित निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन आवेदन दिई अहिले निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरु गरिरहेकाे छ ।
