सरकार र प्रतिपक्षबीच बढ्दो दूरी : कारण, प्रभाव र समाधानका सम्भावना
सरकार र प्रतिपक्षबीच किन बढ्दैछ दूरी ?
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पछिल्लो समय सरकार र प्रतिपक्ष दलहरूबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ। संसद् बैठक अवरुद्ध हुने, एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप बढ्ने तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा सहमति जुट्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनताका सरोकारका विषयहरू प्रभावित भइरहेका छन्।
दूरी बढ्नुका प्रमुख कारण
१. सुशासन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विवाद
प्रतिपक्ष दलहरूले विभिन्न सरकारी निर्णय, नियुक्ति तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। सरकारमाथि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी भएको आरोप लगाइँदै आएको छ। यस्ता विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच मतभेद चुलिँदा राजनीतिक दूरी बढेको देखिन्छ।
२. संसद् सञ्चालनमा असहमति
संसद् लोकतन्त्रको मुख्य थलो भए पनि पछिल्ला दिनमा संसद् अवरोध, बहिष्कार र विरोधका घटनाहरू बढेका छन्। प्रतिपक्षले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने गरेको छ भने सरकारले संसद् चलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ।
३. सत्ता र प्रतिपक्षको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्षबीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो। तर प्रतिस्पर्धा सहकार्यभन्दा बढी टकरावमा केन्द्रित हुँदा दूरी अझ बढ्ने गरेको छ। आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दलहरूले आफ्नो राजनीतिक आधार बलियो बनाउन खोज्दा पनि सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको छ।
४. राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा अभाव
आर्थिक सुधार, विकास आयोजना, संघीयता कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीजस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयमा दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण कमजोर देखिएको छ। यसले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएको छ।
५. सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक अभिव्यक्ति
राजनीतिक नेताहरूले सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालमार्फत एकअर्काविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिने क्रम बढेको छ। यसले संवाद र सहकार्यको वातावरण कमजोर बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
जनतामाथि पर्ने प्रभाव
- महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा ढिलाइ।
- विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने।
- लगानी तथा आर्थिक गतिविधिमा अनिश्चितता बढ्ने।
- जनताका दैनिक समस्याभन्दा राजनीतिक विवाद प्राथमिकतामा पर्ने।
- लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास घट्ने जोखिम।
विज्ञहरूको दृष्टिकोण
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतन्त्रमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकार सञ्चालन र प्रतिपक्षको निगरानीबीच सन्तुलन कायम हुन सके लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। तर संवादको अभाव र निरन्तर टकरावले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
समाधानका सम्भावना
संवाद र सहमति
राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच नियमित संवाद हुन आवश्यक छ। सहमतिका आधारमा संसद् सञ्चालन र नीति निर्माणलाई अघि बढाउन सकिन्छ।
संसदीय संस्कृतिको विकास
संसद्लाई विवाद समाधानको थलोका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। बहस, छलफल र सहमतिमार्फत समस्याको समाधान खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल आधार हो।
जनहितलाई प्राथमिकता
दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको हित र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्न सके राजनीतिक दूरी कम हुन सक्छ।
निष्कर्ष
सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि चिन्ताको विषय बन्न सक्छ। स्वस्थ आलोचना, रचनात्मक प्रतिपक्ष र जवाफदेही सरकार लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन्। राजनीतिक दलहरूले संवाद, सहकार्य र सहमतिलाई प्राथमिकता दिएमा वर्तमान तनाव कम गर्दै देशको विकास र समृद्धिको यात्रालाई थप सुदृढ बनाउन सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
— जनमुक्ति खबर
“जनताको आवाज, सत्यको साथ”
