राजकुमार तिमिल्सिना, काठमाडौं ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा नियुक्ति प्रकरण किन विवादमा ?

 काठमाडौं । नेपालको न्यायालय फेरि एकपटक विवाद र बहसको केन्द्रमा तानिएको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मनोज कुमार शर्मा नियुक्त भएपछि कानुनी, राजनीतिक तथा नागरिक वृत्तमा समर्थन र विरोध दुबै चर्किएको छ । विशेषगरी संवैधानिक प्रक्रिया न्यायिक निष्पक्षता र राजनीतिक प्रभावका विषयलाई लिएर नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

विरोधका मुख्य कारणहरू

१. राजनीतिक प्रभावको आरोप

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव बढेको भन्दै कानुन व्यवसायी तथा नागरिक समाजका केही पक्षले आपत्ति जनाएका छन् । न्यायपालिकाजस्तो स्वतन्त्र निकायमा दलगत भागबण्डा र शक्ति केन्द्रको प्रभाव बढ्दा न्यायालयको विश्वसनीयता कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ ।

२. संवैधानिक परिषद्को भूमिकामाथि प्रश्न

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर पनि आलोचना भएको छ । विपक्षीहरूले “पर्याप्त छलफल र सहमति बिना हतारमा निर्णय गरिएको” आरोप लगाएका छन् ।

३. वरिष्ठता बनाम योग्यता बहस

न्यायालयभित्र लामो समयदेखि “वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने कि योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा ?” भन्ने बहस चल्दै आएको छ । डा. शर्माको नियुक्तिपछि यही विषय फेरि उठेको छ । केहीले योग्य र अध्ययनशील न्यायाधीश भन्दै समर्थन गरेका छन् भने अर्का पक्षले वरिष्ठता मिचिएको तर्क अघि सारेका छन् ।

४. विगतका फैसला र धारणा

डा. शर्माले विगतमा दिएका केही फैसलालाई लिएर पनि विभिन्न राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा बहस भइरहेको छ । कतिपयले उनका निर्णयलाई “संविधानसम्मत” भनेका छन् भने विरोधीहरूले “शक्तिकेन्द्र नजिकको प्रवृत्ति” भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

५. न्यायालयप्रतिको घट्दो जनविश्वास

नेपालको न्यायपालिका पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक चलखेल, सेटिङ र विवादका आरोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुँदा जनताले अझ बढी पारदर्शिता र निष्पक्षता खोजिरहेका छन् । यही कारण नियुक्ति प्रक्रियामा सानो विवाद पनि ठूलो बहसको विषय बन्न पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।

समर्थन गर्ने पक्षको तर्क

डा. शर्माका समर्थकहरूले भने उनी कानुनका गहिरा अध्येता, अनुभवी न्यायाधीश तथा प्रशासनिक क्षमता भएका व्यक्ति भएको दाबी गरेका छन् । न्यायपालिकामा सुधार, मुद्दा फर्छ्यौट र डिजिटल प्रणाली विस्तारमा उनले भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अबको चुनौती

नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा डा. शर्मासामु न्यायालयको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्ने, राजनीतिक प्रभावबाट न्यायपालिकालाई टाढा राख्ने र छिटो न्याय दिने चुनौती देखिएको छ । विवादका बीच नियुक्त भएका कारण उनले आफ्नो कार्यशैलीमार्फत निष्पक्षता प्रमाणित गर्नुपर्ने दबाब पनि बढेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणले नेपालमा न्यायपालिका कति स्वतन्त्र छ भन्ने बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । एक पक्षले यसलाई संवैधानिक प्रक्रिया अनुसारको नियुक्ति भनेको छ भने अर्को पक्षले न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव गहिरिँदै गएको संकेतका रूपमा हेरेको छ । अब आगामी दिनमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादनले नै आलोचना र समर्थनमध्ये कुन पक्ष बलियो बन्ने हो भन्ने तय गर्नेछ । -श्राेत सामाजिक संजाल