राजकुमार तिमिल्सिना ,जनमुक्ति खबर ।
कानुन दिवस : महत्व, वर्तमान अवस्था र गरिबका पक्षमा किन कमजोर देखिन्छ कानुन ?
आज मनाइने कानुन दिवसले देशमा कानुनी शासन, न्यायको पहुँच र नागरिक अधिकारको संरक्षणको विषयलाई स्मरण गराउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिइन्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा संविधान र कानुनलाई राज्य सञ्चालनको आधार मानिन्छ । कानुन दिवसले न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी तथा आम नागरिकलाई “सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुन्” भन्ने सन्देश दिन्छ ।
नेपालमा कानुन दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य न्यायमा जनताको पहुँच विस्तार गर्नु, विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउनु तथा राज्यका निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु हो । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समान अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा भने अझै पनि वर्ग, शक्ति, पहुँच र आर्थिक अवस्थाका आधारमा न्यायको अनुभव फरक–फरक देखिन्छ । यही कारण कानुन दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रमको विषय मात्र नभई सामाजिक आत्मसमीक्षाको दिन पनि हो ।
कानुनको वास्तविक महत्व
कानुन समाजलाई व्यवस्थित राख्ने आधार हो । यदि कानुन नहुने हो भने समाज अराजकतातर्फ जान सक्छ । कानुनले नागरिकका अधिकार र कर्तव्य निर्धारण गर्छ । हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, ठगी, शोषण जस्ता अपराधलाई नियन्त्रण गर्न कानुन आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैगरी कानुनले कमजोर वर्ग, महिला, दलित, मजदुर, किसान तथा गरिब समुदायलाई संरक्षण दिनुपर्ने मान्यता राख्छ । राज्यले शक्तिशालीबाट हुने अन्याय रोक्नु, समान अवसर सुनिश्चित गर्नु र न्याय दिलाउनु कानुनको मूल दायित्व हो ।
तर किन गरिबका पक्षमा कमजोर देखिन्छ कानुन ?
नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा कानुन पुस्तकमै सीमित भएको आरोप धेरै सुनिन्छ । संविधान र कानुनमा अधिकार लेखिए पनि व्यवहारमा गरिब, मजदुर र निमुखा नागरिकले न्याय पाउन कठिनाइ भोगिरहेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
१. आर्थिक पहुँचको अभाव
अदालतमा मुद्दा लड्न पैसा चाहिन्छ । वकिल खर्च, कागजी प्रक्रिया, यात्रा खर्च तथा लामो समयको झन्झटले गरिब नागरिक न्याय खोज्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । धनी व्यक्तिले प्रभाव र पैसाको प्रयोग गर्न सक्छन् भने गरिब नागरिक धेरैजसो डर, अभाव र असहायताका कारण चुप लाग्न बाध्य हुन्छन् ।
२. राजनीतिक र शक्तिको प्रभाव
कतिपय अवस्थामा शक्तिशाली व्यक्ति वा पहुँचवालाहरू कानुनी कारबाहीबाट जोगिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक दबाब तथा पहुँचका कारण न्याय प्रक्रिया प्रभावित हुँदा सामान्य नागरिकमा “कानुन धनीका लागि नरम, गरिबका लागि कडा” भन्ने धारणा विकसित भएको देखिन्छ ।
३. न्याय प्रक्रियाको ढिलाइ
नेपालमा धेरै मुद्दा वर्षौंसम्म अदालतमा अल्झिने समस्या छ । ढिलो न्यायलाई अन्याय मानिन्छ । गरिब नागरिक दैनिक मजदुरी गरेर जीवन चलाउने भएकाले लामो समय अदालत धाउन सक्दैनन् । परिणामतः धेरैले बीचमै न्यायको आशा त्याग्ने अवस्था आउँछ ।
४. कानुनी सचेतनाको कमी
गाउँ–बस्तीका धेरै नागरिकलाई आफ्ना अधिकार र कानुनी प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी छैन । शिक्षा र कानुनी चेतनाको अभावले पनि उनीहरू अन्याय सहन बाध्य हुन्छन् ।
५. भ्रष्टाचार र प्रशासनिक कमजोरी
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै निष्पक्ष नभए न्याय कमजोर हुन्छ । घुस, पहुँच, सिफारिस र प्रभावका कारण निष्पक्षता कमजोर हुँदा कानुनप्रतिको जनविश्वास घट्ने गरेको छ ।
कानुन दिवसले दिनुपर्ने सन्देश
कानुन दिवस केवल भाषण गर्ने दिन होइन, आत्मसमीक्षा गर्ने दिन हो । राज्यले कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्न सके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । गरीब, मजदुर, किसान, महिला, दलित, सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायले सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
निःशुल्क कानुनी सहायता, छिटो न्याय सम्पादन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनचेतना विस्तार तथा शक्तिशालीमाथि पनि समान कानुनी कारबाही हुन सके मात्र कानुनप्रतिको विश्वास बढ्न सक्छ ।
निष्कर्ष
कानुन दिवसले “कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ” भन्ने सिद्धान्तलाई स्मरण गराउँछ । तर व्यवहारमा अझै पनि गरिब र कमजोर वर्गले पूर्ण न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जबसम्म कानुन वास्तविक रूपमा समान रूपमा लागू हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र र न्यायको भावना अधुरै रहनेछ । त्यसैले कानुन दिवसले राज्यलाई निष्पक्ष न्याय र विधिको शासनप्रति अझ जिम्मेवार बन्न दबाब दिने अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक छ ।
