१० वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने
विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेल (तत्कालीन सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज) को हत्या २०७६ साल असार ५ गते सर्लाही जिल्लामा भएको थियो। घटनाबारे दुई फरक दाबी छन्—प्रहरीको दाबी र मानवअधिकार निकाय तथा परिवारको दाबी। १. हत्या कहाँ भएको थियो ? स्थान: सर्लाही जिल्ला, लालबन्दी नगरपालिका–१ लखनदेही जंगल क्षेत्र मिति: २०७६ असार ५ (जुन २०, २०१९) २. प्रहरीले भनेको घटनाक्रम प्रहरीका अनुसार: कुमार पौडेल मोटरसाइकलमा साथीहरूसहित हिँडिरहेका थिए। प्रहरीले रोक्न खोज्दा उनीहरूको समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको दाबी गरियो। त्यसपछि भएको दोहोरो भिडन्त (encounter) मा पौडेल मारिएको भनियो। ३. परिवार र स्थानीयको दाबी परिवार र स्थानीयले भने फरक कुरा बताए: पौडेललाई पहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि उनलाई गोली हानेर हत्या गरिएको आरोप लगाइयो। शवमा चोट र हात भाँचिएको जस्ता चिन्ह पनि देखिएको बताइएको थियो। ४. मानवअधिकार आयोगको निष्कर्ष नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिनपछि: यो घटना दोहोरो भिडन्तबाट भएको प्रमाणित हुन नसकेको अनावश्यक बल प्रयोग भएको सम्भावना रहेको भन्दै संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। घटना सर्लाहीको लालबन्दी जंगलमा भयो। प्रहरीले “मुठभेडमा मारिएको” भन्यो। तर परिवार र मानवअधिकार आयोगले “नियन्त्रणपछि गोली हानेर हत्या गरिएको” आशंका व्यक्त गरेका छन्।
तत्कालीन आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल, मेयर भरत दाहाल सहित १० जनालाई कारवाही गर्न सर्वाेच्च द्वारा परमादेश
नेपालको सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश सर्वोच्च अदालतले: तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वसहित १० जनामाथि “कर्तव्य ज्यान” मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई परमादेश (mandamus) जारी गरेको छ। अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई आदेश दिइएको छ। अनुसन्धान गर्न भनिएका मुख्य व्यक्तिहरू अदालतले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनेका केही व्यक्तिहरू: तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) सर्वेन्द्र खनाल सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत प्रदेशका तत्कालीन डीआईजी हरिबहादुर पाल सर्लाहीका तत्कालीन एसपी गोपाल भट्टराई प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह लगायत अन्य प्रहरी कर्मचारी जिल्ला अस्पतालका डाक्टर र एक स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत यी सबैको भूमिकाबारे फौजदारी कसुर (कर्तव्य ज्यान) अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न आदेश भएको हो। आदेशको अर्थ के हुन्छ ? यस आदेशपछि: सम्बन्धित व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक परे पक्राउ पुर्जी जारी गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने अवस्था बनिन्छ। सर्वोच्च अदालतले “इन्काउन्टर भनेर बन्द नगर्नु, हत्या भएको हुन सक्छ भनेर सबै जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कर्तव्य ज्यानको अनुसन्धान गर” भन्ने आदेश दिएको हो।





