राजकुमार तिमिल्सिना ,जनमुक्ति खबर ।
चितवनमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या : प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत देशभर भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन, नापजाँच र जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाइए पनि चितवनमा भने यो विषय अझै जटिल र विवादपूर्ण अवस्थामै रहेको देखिन्छ। विशेषगरी भरतपुर महानगरपालिका, राप्ती, खैरहनी, माडी लगायत क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
चितवनमा कति छन् सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी ?
विभिन्न पालिकाबाट सङ्कलित विवरण अनुसार चितवन जिल्लामा दशौं हजार परिवारले निवेदन दिएका छन्। स्थानीय तह र भूमि आयोगको तथ्यांकअनुसार :
- भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार : करिब ८ हजारभन्दा बढी
- अव्यवस्थित बसोबासी परिवार : करिब ४० हजारभन्दा बढी
विशेषगरी नारायणी नदी किनार, वन क्षेत्र आसपास, सार्वजनिक जग्गा तथा ऐलानी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको बताइन्छ। भरतपुर महानगरपालिकामा मात्रै सबैभन्दा धेरै निवेदन परेको जनाइएको छ।
प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
भूमि आयोगले प्रारम्भिक चरणमा निवेदन संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र नापजाँच कार्य अघि बढाएको थियो। केही क्षेत्रमा जग्गा नापजाँच सम्पन्न भइसकेको भए पनि अधिकांश स्थानमा प्रक्रिया अझै अधुरो छ।
हाल प्रक्रिया यी चरणमा रहेको बुझिन्छ :
- निवेदन प्रमाणीकरण
- नक्सा तथा फिल्ड नापजाँच
- वन, सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाको छुट्याउने कार्य
- वास्तविक भूमिहीन पहिचान
- स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लालपुर्जा वितरण तयारी
तर वन क्षेत्र, नदी उकास जग्गा, सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण तथा राजनीतिक दबाबका कारण प्रक्रिया पटक–पटक रोकिँदै आएको छ। कतिपय स्थानमा वास्तविक सुकुम्बासी र जग्गा कब्जा गर्ने समूह छुट्याउन कठिन भएको गुनासो पनि उठिरहेको छ।
किन जटिल बन्दैछ समस्या ?
विशेषज्ञहरूका अनुसार चितवनमा सुकुम्बासी समस्या केवल आवाससँग मात्र जोडिएको छैन। यसमा :
- बसाइँसराइ,
- गरिबी,
- बेरोजगारी,
- राजनीतिक संरक्षण,
- वन अतिक्रमण,
- भूमाफियाको चलखेल
जस्ता पक्षहरू समेत जोडिएका छन्।
वन क्षेत्रभित्रका बस्ती व्यवस्थापन गर्दा वातावरणीय असरको बहस पनि चर्किने गरेको छ। अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकले भने आफूहरूलाई राज्यले लालपुर्जा दिन ढिलाइ गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
पीडितहरूको माग के छ ?
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले :
- छिटो लालपुर्जा वितरण,
- सुरक्षित आवास,
- खानेपानी, बाटो, बिजुली जस्ता आधारभूत सेवा,
- बसोबासको कानुनी सुनिश्चितता
माग गर्दै आएका छन्।
चितवनका अव्यवस्थित सुकुम्बासी र सुकुम्बासीहरु पनि आतंकित
काठमाडौं लगायत देशैभर भएको सुकुम्बासीमाथिकाे उठिबास र सरकारी दमनका कारण पुराना सरकार जस्तै याे सरकारले पनि सुकुम्बासीलाई भाेटकाे राजनीति मात्रै गर्ने हाेकि भन्ने भन्ने आशंका व्यक्त गरेकाछन् ।चैत महिनादेखि त चितवनका केही क्षेत्रमा रातभर सुत्न नसकेको कतिबेला बालेन सरकारले डाेजर पठाउने हाे र हाम्रो बिचल्लि हुने हाे भन्ने त्रासमा रहेको जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार चुनावको समयमा आश्वासन धेरै आउने तर कार्यान्वयन सुस्त हुने समस्या दोहोरिएको छ।
चितवनमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या अझै समाधानको निर्णायक चरणमा पुग्न सकेको छैन। राज्यले वास्तविक पीडित पहिचान गरी वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन गर्न सके मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव देखिन्छ। अन्यथा राजनीतिक नाराबाजी र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबीच हजारौं परिवार अनिश्चित भविष्य बोकेर बस्न बाध्य हुने अवस्था कायम रहने देखिन्छ।
