राजकुमार तिमिल्सिना ।जनमुक्ति खबर | विशेष सामग्री
देशमा पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकासिँदै गएको छ। पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको मूल्य लगातार बढेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन थालेको छ। ढुवानी खर्च बढेपछि खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य पनि चुलिएको छ, जसले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई गम्भीर मारमा पारेको छ।
विशेषगरी न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारहरू महँगीको चपेटामा परेका छन्। दैनिक गुजारा चलाउनै कठिन हुन थालेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। बजारमा मूल्य नियन्त्रण र अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा व्यापारीहरूले मनपरी मूल्य निर्धारण गरिरहेको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ।
यसैबीच, केही विद्यार्थी संगठनहरु, जेन्जी समूह र अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं समूहले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल मूल्य नघटाइए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
उक्त समूहहरूले जारी गरेको संयुक्त धारणा अनुसार, “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकार जनताको पक्षमा नभएको स्पष्ट हुन्छ। मूल्य घटाउन तत्काल पहल नगरे सडक आन्दोलन अपरिहार्य हुनेछ।”
उनीहरूले मूल्य समायोजन पारदर्शी बनाउन, कर संरचना पुनरावलोकन गर्न र उपभोक्तामैत्री नीति ल्याउन माग गरेका छन्। साथै, बजार अनुगमन कडाइका साथ लागू गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा उतारचढाव भए पनि सरकारले कर र ढुवानी व्यवस्थापनमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। तर, हालको परिस्थितिमा सरकारको नीति प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
यता, सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूले तत्काल मूल्य नियन्त्रण नगरे देशभर महँगीको लहर अझ चर्किने चेतावनी दिएका छन्। सरकार, सरोकारवाला निकाय र आन्दोलनरत समूहबीच संवाद र सहकार्यको आवश्यकता बढ्दै गएको देखिन्छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि केवल इन्धनमै सीमित नभई समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवनसँग जोडिएको संवेदनशील विषय बनेको छ। समयमै उचित निर्णय नलिए जनआक्रोश अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ।
