जनमुक्ति खबर डेस्क , राजनीतिक ब्यूरो ।

           संसदीय व्यवस्था असफलताको दिशामा बढिरहेकै समयमा केही दिनदेखि मधेस प्रदेश सरकारमा बिग्रह उत्पन्न भएको छ । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले बर्दिबासकाे हाेटल पानसमा एमालेका नेता सराेज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीकाे सपथ पछि झन मधेस प्रदेश सरकार गन्तव्य हिन बनेको छ । केही दिन अघि लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ( लाेसपा ) काे नेता जितेन्द्र साेनल नेतृत्वको सरकार बने पनि विश्वासकाे मत बहुमत नहुने देखेपछि २५ दिनमै मुख्यमन्त्री साेनलले राजिनामा दिएका थिए । तर संविधानकाे धारा १६८ उपधारा २ अधिकार प्रयोग ( बहुमत मिलाउन सक्ने दल ) नगरी संविधानकाे धारा १६८ कै उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाकाे ठुलो दलको हैसियतमा नेकपा ( एमाले ) का नेता सराेज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री चयन गरेपछि प्रदेशमा बवन्डर मच्चिएको छ ।याे खबर बाहिरिएको केही समयमै देशैभरि हंगामा मच्चिएको थियोे । प्रदेश कार्यालयमा ताेडफाेड र हानाहान भएको भिडियो क्लिपम‌ै देखिएको छ ।भरखरै नियुक्त मुख्यमन्त्री सराेज कुमार यादवले ३ मन्त्री सहित सरकार गठन प्रक्रियामा गएको छ भने विपक्षी दलहरु भने विराेधमा उत्रिएका छन । उता सरकार गठन प्रक्रियालाई लिएर अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । हेराैं याे संसदीय व्यवस्था भित्रकाे पदीय चलखेल र याे भद्दा मजाकलाइ अदालतकाे निर्णय पर्खाइ संगै अहिले मधेस प्रदेश सरकार रणभुल्लमा परेकाे छ ।