सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दा सर्वहाराकाे व्याख्या गर्नेहरु दुलाेभित्र
जनमुक्ति खबर, उपत्यका व्यूराे ।
नेपालमा आफूलाई श्रमिक, किसान, गरिब तथा सुकुम्बासीको पक्षधर बताउने कम्युनिस्ट दलहरू सत्तामा पुगेपछि भने व्यवहारमा फरक देखिने गरेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ। विशेषगरी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने घटनाले यो प्रश्नलाई अझ तीव्र बनाएको छ—गरिब, भूमिहीन र विपन्न वर्गको पक्षमा राजनीति गर्ने दलहरू यस्ता संवेदनशील विषयमा किन मौन बस्छन्?
सुकुम्बासी समस्या नेपालमा आजको होइन। दशकौंअघि विभिन्न कारणले गाउँ छोडेर शहर तथा नगर आसपासमा बसोबास गर्न बाध्य भएका हजारौं परिवार अझै पनि कानुनी स्वामित्वविहीन अवस्थामा छन्। 
उनीहरूले राज्यबाट न त उचित व्यवस्थापन पाए, न त दीर्घकालीन समाधान। बरु चुनावका बेला आश्वासन र नाराले उनीहरूलाई बारम्बार प्रयोग गरियो।
जब विकास निर्माण, सडक विस्तार, नदी किनार संरक्षण वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने नाममा डोजर चलाइन्छ, सबैभन्दा ठूलो मार यिनै विपन्न परिवारमाथि पर्छ। घरबार गुमाउँदा उनीहरूको जीवन नै संकटमा पर्छ। तर यतिबेला सुकुम्बासीको अधिकारका पक्षमा बोल्ने कम्युनिस्ट दलहरू प्रायः मौन देखिन्छन्।
यसका पछाडि केही गम्भीर कारणहरू देखिन्छन्। पहिलो, सत्तामा पुगेपछि दलहरू जनताभन्दा राज्य संयन्त्रको पक्षमा उभिने प्रवृत्ति। दोस्रो, चुनावी नारामा वर्गसंघर्षको कुरा गरे पनि व्यवहारमा सत्ता, प्रशासन र पूँजीको दबाबमा निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता। तेस्रो, सुकुम्बासीलाई स्थायी समाधान दिन राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव।
सुकुम्बासी समस्या केवल कानुनी विषय मात्र होइन, यो मानवीय, सामाजिक र राजनीतिक विषय पनि हो। कुनै पनि सरकार वा राजनीतिक दलले बल प्रयोगभन्दा अघि वैकल्पिक आवास, पुनर्स्थापना र सम्मानजनक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अन्यथा, यो न्यायको नाममा अन्याय हुनेछ।
कम्युनिस्ट दलहरूका लागि यो आत्मसमीक्षाको विषय हो। यदि गरिब, श्रमिक र भूमिहीनको पक्षमा राजनीति गर्ने हो भने, संकटको बेला उनीहरूको साथमा उभिनैपर्छ। नत्र, जनताले नारालाई होइन, व्यवहारलाई मूल्यांकन गर्नेछन्।
आज सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दा उठेको मौनता भोलिको राजनीतिक जवाफदेहिताको विषय बन्ने निश्चित छ। जनताले अब भाषणभन्दा व्यवहार हेर्न थालेका छन्। सुकुम्बासीको आँसु र पीडामाथि मौन बस्ने राजनीति लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन। जनताको पक्षमा उभिने कि सत्ताको पक्षमा मौन रहने भन्ने निर्णय अब कम्युनिस्ट दलहरूले नै गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
