काठमाडौं । धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनको पहलमा निर्माण सुरू भएको भरतपुरस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा छैटौंपटक प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिएको छ । पछिल्लोपटक पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गरेको जाँचबुझमा पनि कुनै कैफियत भेटिएन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुल्चोक क्याम्पसको मूल्याङ्कनका आधारमा सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम असार मसान्तमै अर्थ मन्त्रालयबाट भरतपुर महानगरपालिकाको खातामा निकासा भइसकेको छ ।
यसको कार्यान्वयनका लागि गत भदौ १६ गते पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, भरतपुर महानगरपालिका र धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनबीच लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर भई प्राविधिक मूल्याङ्कन सुरु भयो ।संस्थानबाट गठित विज्ञ प्राविधिकको टोलीले मूल्याङ्कनपछि महानगरलाई गत कात्तिक ११ गते महानगरलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । इन्जिनियरिङ कलेजका सहायक डीन सहप्राध्यापक सुरज लामिछाने नेतृत्वको मूल्याङ्कन समितिमा सहप्राध्यापक नारायणप्रसाद गौतम र इन्जिनियर शिव काफ्ले सदस्य थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार फाउन्डेसनले महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको रङ्गशालामा भ्याटसहित ५९ करोड ९० लाख १ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँको काम भएको देखिन्छ । फाउन्डेसनले गरेको खर्चभन्दा बढी मूल्यको भौतिक संरचना खडा भएको पाइएको महानगर स्रोतले बतायो । महानगरले नै गरेको लेखापरीक्षणमा रङ्गशाला निर्माणमा ५७ करोड ९२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको थियो । यसमध्ये ३९ करोड ८० लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद–जिन्सी फाउन्डेसनले प्राप्त गरेको थियो भने १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ आपूर्तिकर्ताहरूलाई तिर्न बाँकी (उधारो) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फाउन्डेसनले गरेका केही खर्चहरू संस्थानको अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश छैन । निर्माणस्थलमा कालोमाटो ढुवानीमा लागेको २३ लाख ७४ हजार ६४५ रुपैयाँ तथा दुबो रोपिएको ३९ लाख ३७ हजार ९ सय ४७ रुपैयाँ मूल्याङ्कन समितिले खर्चमा जोडेन । फाउन्डेसनले दुबो रोपेको, खेलमैदानमा कालोमाटो तथा पीचमा रातो र कालोमाटो हाले पनि त्यसको महानगरले जिम्मा लिएपछि स्याहारसुसार नभएको भन्दै खर्चमा समावेश नगरिएको हो ।
यस्तै, धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले हस्तान्तरणका समयमा निर्माणस्थलमा रहेका दुई करोड ४६ लाख २१ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ बराबरका निर्माण सामग्री, निर्माण उपकरण तथा अन्य सामानहरू हिसाब पनि जोडिएको छैन । निर्माण संरचनाभित्र नपर्ने भएकाले नजोडिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा नमुना खेलमैदान, कम्पाउन्डबाहिर चारवटा कामदार आवास निर्माण गरेको तथा पछि भरतपुर महानगरले डिजाइन परिवर्तन गर्दा यसअघि कमलको फूल आकारको ट्रस्ट बनाउन पिल्लरमा प्रयोग भएका करिब २३ लाख रुपैयाँ बराबरका पाताको खर्च पनि जोडिएको छैन । यो सबै जोड्दा ६३ करोडभन्दा बढीको काम देखिन आएको छ ।
समितिले गरेको मूल्याङ्कनमा ओभरहेड कस्ट (सरकारी निर्माण कार्यमा कम्पनीले नियमानुसार प्राप्त गर्ने १५ प्रतिशत शुल्क) समावेश छैन । फाउन्डेसन गैरनाफामूलक संस्था भएकाले ओभरहेड खर्च नजोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फाउन्डेसनको कार्यालय सञ्चालनका निम्ति ४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च मात्र लागतमा जोडिएको छ । प्रतिवेदनमा हिसाब नगरिएका (स्टक सामान, माटो ढुवानी, दुबो, नमुना खेलमैदान आदि) करिब ३ करोडको खर्च र ओभरहेड खर्चसमेत जोड्दा करिब ७२ करोडको संरचना महानगरको स्वामित्वमा आएको देखिन्छ ।
रङ्गशालामा विभिन्न नाममा सरकारी छानबिन भएको यो पाचौंपटक हो । सबैभन्दा पहिले भरतपुर महानगरपालिकाले आफैं सघन सहरी विकास परियोजना चितवनमार्फत २०७८ सालमा प्राविधिक मूल्याङ्कन र आर्थिक मूल्याङ्कन गरेको थियो । त्यसपछि सोही वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव विदुरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिले पुन: अध्ययन तथा मूल्याङ्न गर्यो । तर, चार महिना लगाएर मूल्याङ्कन गरे पनि त्यसको रिपोर्ट नै बनाइएन । त्यसपछि २०७९ साल साउनमा सहसचिव इन्जिनियर प्रकिर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भई तेस्रोपटक मूल्याङ्कन भयो ।
समितिले मन्त्रीपरिषदमा प्रतिवेदन पेश गरे पनि निर्णयको बुँदा नलेखिएको भनेर यत्तिकै थन्क्याइयो । त्यसपछि फेरि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०७९ मंसिरबाट अर्को छानबिन गर्यो । उक्त रिपोर्टले पनि यसअघि सघन सहरी विकासले दिएको निष्कर्षलाई नै सदर गरेको थियो । यसरी अहिलेसम्म भएका पाँचवटै मूल्याङ्कन तथा छानबिन समितिले परियोजनामा एक रुपैयाँ पनि अनियमितता देखाउन सकेको छैन । भरतपुर महानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘पटक–पटक छानबिनका नाममा उहाँहरूलाई दु:ख दिइएको छ, जबकि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि अनियमितता भेटिएको छैन ।’
२०७८ सालमा धुर्मुसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमा अख्तियारले लामो अनुसन्धान गरेर धुर्मुसलाई २०८१ सालमा ‘क्लिनचिट’ दियो । ७२ करोडको संरचना महानगरलाई बुझाएका धुर्मुसले १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ ऋणको बोझबाट भने अझै मुक्ति पाएका छैनन् । निर्माण कम्पनीहरूलाई तिर्न बाँकी यो रकम फरफारकका लागि उनले ५ वर्षदेखि सरकारी निकायमा ताकेता गर्दै आएका छन् । उनी भरतपुर महानगरदेखि सिंददरबारसम्म लगातार धाइरहे पनि अहिलेसम्म सो रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
धुर्मुसको लामो सङ्घर्षपछि यसअघिको ‘केपी ओली सरकार’ले उक्त संरचना खरिद गर्ने भनेर बजेटमा रकम समावेश गरेको थियो । बजेटमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न दिएर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा सम्पत्ति खरिद गर्ने उल्लेख छ ।सोही अनुसार असार मसान्तमै अर्थ मन्त्रालयबाट भरतपुर महानगरमा १५ करोड रुपैयाँ निकासा भएको हो । १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी भए पनि अहिलेलाई १५ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको छ । तर त्यो पैसा दिन पनि भरतपुर महानगरले आनाकानी गरिरहेको बुझिएको छ ।
संघीय सरकारबाट पठाइको रकम महानगरको बैठकबाट निर्णय गरेर तत्काल दिइनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘संसदबाटै पारित भएको विषयमा यताबाट रकम गइसकेपछि महानगरले सम्बन्धित पक्षलाई हस्तान्तरण गर्ने मात्र हो । त्यसलाई पनि अल्झाइराख्नु दु:ख दिने नियतबाहेक केही होइन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।महानगरका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले सो रकमका विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको र त्यसको जवाफ नआइसकेको बताए । अर्थ मन्त्रालयले भने जवाफ दिन आवश्यक नरहेको बताएको छ । अर्थका एक अधिकारीले मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको रकममा सोझै कार्यपालिकाले निर्णय गरेर खर्च गर्न सकिनेमा अनावश्यक जटिलता निम्त्याउन खोजिएको टिप्पणी गरे । यही रसाकस्सीले गर्दा उक्त रकम अहिलेसम्म फाउन्डेसनले पाउन सकेको छैन । महानगरले २०७८ सालमै परियोजनाको स्वामित्व लिएर अहिले ठेकेदारमार्फत थप काम अघि बढाइरहेको छ । धुर्मुस भने सरकारी निकायदेखि अड्डा अदालतको चक्कर लगाइरहेका छन् । उनीमाथि विभिन्न सप्लायर्सले चितवनदेखि काठमाडौंसम्म मुद्दा हालेका छन् ।
