जनताको आवाज

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सेरोफेरोमा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र जताततै भ्रष्टाचार

जनमुक्ति खबर , चितवन सम्वाददाता ।

चितवनको सदरमुकाम भरतपुर देखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज २१ किलोमिटर दुरीमा प्रशासकिय कार्यालय रहेको छ । यहाँ माेटरबाट ३०/३५ मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । याे पर्सा जिल्ला देखि बर्दघाट सुस्ता पुर्व नवलपरासी सम्म र भारतकाे पुर्वी चम्पारण जिल्ला हुँदै भारतकै वाल्मीकिटाइगर रिजर्भ र नेपाली वाल्मीकि टाईगर कन्जर्भेसन ल्याण्डस्केप Valmiki- Chitwan tiger conservation landscape अन्तर्देशीय जैविक भिन्नता भएको संरक्षित वनक्षेत्र वाल्मीकि आश्रम सम्म फैलिएको छ ।

सन् (1973-२०३०) मा स्थापना भएको र सन् (1984-२०४१) मा विश्व सम्पदा सुचिमा सुचीकृत भएको हाे । यस क्षेत्रले जैविक विविधता भु- परिस्थिति र विविध चुनाैतीकाे सामना गर्दै आईरहेकाे छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मातहत २२ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र ( buffer zone user committee ) संचालनमा छन । यसका १७७० स्थानीय समुहहरु छन् । यसले वन व्यवस्थापन , क्षतिपुर्तीका बारेमा सिफारिस र जनसरोकारका विषयमा सहभागीता जनाउदछन् । अधिकांस क्षेत्रमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा टाेल समूह,इलाका समूह र वन उपभोक्ता समिति एवम् मध्यवर्तीउपभोक्ता समितिमा जबरजस्त समितिहरु आफ्नो नियन्त्रणमा पार्ने गरेका छन् । यस्तो गम्भीर र जनसरोकारका विषयमा भने निकुञ्ज प्रशासन माैन छ । आश्रित् वर्गहरु यसमा एकादुई बाहेक सहभागी हुन दिईदैन । यसका सेरोफेरोमा बसाेबास गर्ने प्रायः थारु,कुमाल,बाेटे,मुसहर र दलित समुदायको बाहुल्यता छ तर यी समुदायहरुकाे यी समिति र समुहहरुमा पहाडी ब्राह्मण , क्षेत्रीहरुकाे हस्तक्षेप छ । प्राय: निकुञ्ज भित्रबाट बस्तीमा जंगली जनावरहरुले पटकपटक मान्छे माथि आक्रमण गर्दा घाइते र मृत्युदर यहि समुदायकोअधिक छ । जंगली हात्ती , गैंडा र बँदेल , मृगहरुले बालीनाली खाइदिने नास गर्ने र भत्काइदिने कार्य हरेक वर्ष हुदै आईरहेकाे छ । यी विषयमा प्रशासनबाट उचित क्षेतिपुर्ती र राहतको व्यवस्था छैन ।

उल्टै समिति बनाउदा चलखेल गर्ने दलका मानिसहरु चुप बस्दछन् । पिडित जनताहरु निरीह हुने गर्दछन् । निकुञ्ज प्रशासनकाे दैवीप्रकोप र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मार्फत मध्यवर्ती क्षेत्रमा आउने सहयोगमा पनि गिद्धेनजर लगाउने राजनीतिक काेटा मार्फत गएका मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका इलाका प्रतिनिधि र वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले आफू,आफ्ना र नजिकका व्यक्ति वा समुहलाई ईनार,धारा र कुर्सी टेबुल आफै खरिद गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्नता देखिएको छ । केही वर्ष अघिदेखि बफ्फर जाेन क्षेत्रमा महिला र पुरुष समुहको नाममा गैर कानुनी आर्थिक संकलन गरिरहेका छन् भने केही क्षेत्रमा संकलन गरेकै रकमको हिसाब किताब गायब गरिएको छ र जनताको पैसा केही टाेले नेताहरुले पचाएका छन् । यस कारण पनि मध्यवर्ती क्षेत्रका अधिकांस समितिहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् साविक घनमिटर भन्दा बढी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिकाे संलग्नतामा गैरकानुनी गिट्टी , बालुवा र ढुंगाहरु निकासी गरिन्छ र सामुहिक संलग्नतामा भ्रष्टाचार भईरहेकाे तर्फ नत नेपाल सरकारका स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्छ नत निकुञ्ज प्रशासनले गर्दछ । अझ भनाैं केरुङा उपभोक्ता समिति भित्र रहेको चार वटा वन उपभोक्ता समिति मध्ये ३ वटा वन समितिहरु वर्षाैंदेखी न साधारणसभा , न अधिवेशन , न अडिट केही पनि भएका छैनन् । वनका अध्यक्षहरु राजनीतिक पहुँचका आधारमाअधिवेशन गर्दैनन् र त्यहाँका सम्पूर्ण अधिकार आफू केन्द्रित गर्ने गरेकाछन् । धेरै वर्ष अघि देखि नियमित हुने घाँसेमैदान खुला गर्ने , खरखडाईहरु खुल्ने गर्दथे तर केही वर्ष देखि यी सबै चिजहरुमा बन्देज जस्तै भएको स्थानीयबासीहरुकाे गुनासो छ । हामीलाई निकुञ्ज र मध्यवर्ती मात्र हाेईन निकुञ्ज र मध्यवर्तीलेपनि हाम्रो बारेमा किन साेच्दैन । कतिपय वन समितिमा हिसाब किताब मिलाउन नसकि कर्मचारी ( वन हेरालु ) लगायतलाई वर्षैंदेखी तलव दिएका छैनन् । यसका विषयमा बाेल्न नसक्ने र देशमात्र बिग्रियाे भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने अगुवाहरु आफ्ना अगाडि भएको बाटोघाटाे निर्माण कार्यमा, खानेपानीको विषयमा वन जंगल साना किसान र सहकारीमा भएको भ्रष्टाचारमा कतै तपाईं / हाम्रो पनि अदृश्य संलग्नता त छैन ? किन तैं चुप मैं चुप ।